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सबके लिए कानून अलग है…?

हमारे देश में कानून की स्थिति कुछ-कुछ उस ‘घर के नियमों’ जैसी है, जो केवल छोटे बच्चों पर लागू होते हैं; बड़े भाई-साहब तो ड्राइंग रूम में सोफे पर जूते रखकर ही बैठते हैं।
​संसद और विधानसभाओं के वातानुकूलित कमरों में जब कानून बनते हैं, तो ऐसा लगता है मानो साक्षात न्याय की देवी ने तराजू को साइड में रखकर कलम पकड़ ली हो। सख्त कानून, कड़े नियम और लंबा-चौड़ा जुर्माना! लेकिन जैसे ही यह कानून कागज़ से उतरकर सड़क पर आता है, इसका जीपीएस अचानक गड़बड़ा जाता है। इसे दूर से ही सफेद कुर्तों, काली शीशे वाली गाड़ियों और आगे-पीछे दौड़ती हूटर वाली जिप्सियों से एलर्जी हो जाती है।
​कानून बनाने वाले माननीय जब सड़क पर निकलते हैं, तो लाल बत्ती उनके स्वागत में खुद ही ‘हरा’ होने की कोशिश करती है। अगर न हो पाए, तो उनके सुरक्षाकर्मियों के हाथ का एक इशारा ही काफी होता है। नियम कहता है—सीट बेल्ट बांधें, गति सीमा में रहें और हेलमेट पहनें। लेकिन माननीय के काफिले का नियम कहता है—”रास्ता छोड़ो, कानून के रचयिता पधार रहे हैं!” अब भला जो ग्रंथ लिख रहा हो, क्या वो खुद बैठकर उसका पाठ करेगा?
​माननीयों तक तो बात फिर भी समझ आती है, असली जलवा तो उनके ‘करीबियों’ का होता है। विधायक जी के साले साहब हों, सांसद जी के खास ड्राइवर हों, या स्थानीय पार्षद के भांजे—इनकी गाड़ियों की नंबर प्लेट पर नंबर कम, रिश्तेदारी का ‘गोत्र’ ज्यादा चमकता है: “अध्यक्ष जी”, “प्रधान”, “जिला उपाध्यक्ष” या सबसे मारक—”विधायक प्रतिनिधि”।
​सड़क पर तैनात ट्रैफ़िक पुलिसकर्मी जब किसी ऐसी गाड़ी को हाथ दिखाता है, तो खिड़की से चालान नहीं निकलता, बल्कि एक सार्वभौमिक, कालजयी और ऐतिहासिक मुहावरा निकलता है:
“जानते नहीं, मेरा बाप/चाचा कौन है?”
​यह वह दिव्य मंत्र है, जिसे सुनते ही ई-चालान की मशीन का नेटवर्क अपने आप उड़ जाता है और सिपाही के हाथ सैल्यूट की मुद्रा में मुड़ जाते हैं। कानून वहीं दो गज की दूरी बनाकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि काश उसने भी किसी माननीय के यहां जन्म लिया होता।
​अब आते हैं इस पूरे लोकतंत्र के सबसे सम्मानित, सबसे वफादार और सबसे ज्यादा दुहे जाने वाले प्राणी पर—आम आदमी!
​आम आदमी सड़क पर गाड़ी नहीं चलाता, वह दरअसल सरकारी खजाने के लिए राजस्व जुटाने की ‘मोबाइल एटीएम मशीन’ बनकर निकलता है। हेलमेट का फीता थोड़ा ढीला रह गया? एक हज़ार का फटका। जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी का अगला टायर दो सेंटीमीटर आगे क्या खिसक गया, पीछे खड़ा कैमरा तुरंत फोटो खींचकर ऐसे भेजता है मानो देश का सबसे बड़ा वांछित अपराधी पकड़ लिया गया हो।
​आम आदमी जब गिड़गिड़ाता है कि “साहब, दवाई लेने जा रहा था, जल्दी में भूल गया,” तो सिपाही उसे ‘कर्तव्यनिष्ठा’ और ‘राष्ट्रनिर्माण’ का ऐसा पाठ पढ़ाता है कि कौटिल्य भी कब्र से उठकर दाद दे दें।
​सोचिए, अगर आम आदमी अपनी जान-अनजाने की गलतियों से जुर्माना न भरे, तो कई विभागों की कागज़ी रौनक ही गायब हो जाए! सरकारी खजाने को समृद्ध करने का यह जो पावन यज्ञ चल रहा है, उसमें आम आदमी की जेब ही एकमात्र स्थायी आहुति है।
​व्यवस्था का नियम बड़ा सरल और पारदर्शी है:
​खास लोग कानून की व्याख्या करेंगे।
​उनके करीबी कानून की सीमाओं का परीक्षण करेंगे।
​और आम आदमी दोनों के हिस्से का चालान भरकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखेगा।
​इसलिए अगली बार जब ट्रैफिक सिग्नल पर आपकी जेब हल्की हो, तो रोइए मत; गर्व से सीना चौड़ा कीजिए कि आपने देश के माननीयों और उनके भतीजों को निर्बाध गति से नियम तोड़ने का ‘टोल’ चुका दिया है!

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