चलो गांव की ओर : जब किसान नहीं रहेगा तो खाएंगे क्या?

कलमबीर मीडिया – ग्राउंड रिपोर्ट
देश में एक तरफ आबादी बढ़ने की चिंता है, दूसरी तरफ गांव खाली हो रहे हैं, खेत बिक रहे हैं और किसान खत्म हो रहा है। कलमबीर मीडिया की इस पड़ताल में सामने आया कि जनसंख्या नियंत्रण की मुहिम तो सफल हो गई, लेकिन उसकी कीमत गांव और खेती को चुकानी पड़ रही है।
- जनसंख्या नियंत्रण कामयाब, पर अब नई चिंता
भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) अब घटकर 1.9 बच्चे प्रति महिला रह गई है, जो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से नीचे है।
2024 की SRS रिपोर्ट और UNFPA की 2025 की ‘स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन’ रिपोर्ट में भी यही आंकड़ा दर्ज है।
1971 में यह दर 5.2 थी, 2003 में 3.02 थी, और 2024 में घटकर 1.9 हो गई।
मतलब साफ है – अब सनातनी परिवार हो या शहरी परिवार, ज्यादातर लोग एक या दो बच्चे पर ही रुक रहे हैं। दिल्ली जैसे राज्य में तो TFR सिर्फ 1.2 तक पहुंच गई है।
- बंटवारे में टुकड़े-टुकड़े होती जमीन
कृषि जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि देश में औसत जोत 1970-71 में 2.28 हेक्टेयर थी, जो 2015-16 में घटकर सिर्फ 1.08 हेक्टेयर रह गई।
उसी दौरान खेतों की संख्या दोगुनी से ज्यादा होकर करीब 14.65 करोड़ तक पहुंच गई।
आज देश के 86% से ज्यादा किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है।
69% कृषि परिवारों के पास तो 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, जिससे खेती से गुजारा करना नामुमकिन हो गया है।
जितनी संतानें, उतने हिस्से – यही नियम जमीन को हर पीढ़ी में और छोटा कर रहा है।
- मजबूरी में बिक रही जमीन, टूट रहा है किसान
छोटा किसान अपने बच्चे को पढ़ाने, नौकरी दिलाने और शहर में बसाने के लिए सबसे पहले अपनी जमीन ही बेचता है।
एक तरफ गरीबी उसे गांव छोड़ने को मजबूर कर रही है, दूसरी तरफ कामयाबी की चाह भी उसे शहर खींच रही है। नतीजा – गांव में न किसान बचा, न खेत।
- खेती की जमीन ही घट रही है
देश में खेती के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन करीब 15.5 से 16 करोड़ हेक्टेयर है, जो कुल जमीन का करीब 55% है।
बीते पांच दशकों में 20 से 25 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेती योग्य जमीन गैर-कृषि इस्तेमाल में चली गई।
सबसे बड़ी वजह – तेजी से बढ़ते शहर, नए हाईवे, एक्सप्रेसवे, हाउसिंग प्रोजेक्ट और इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार।
1950-51 में कृषि का हिस्सा कुल जमीन का 66.7% था, जो 2022-23 तक घटकर 58.7% रह गया।
उत्तर प्रदेश में ही हर साल 40,000 से 50,000 हेक्टेयर उपजाऊ जमीन शहरीकरण की भेंट चढ़ रही है।
- गांव से पलायन और टूटता परिवार
NSSO के सर्वे के मुताबिक शहरी परिवारों में करीब 57% परिवार गांव से आए हैं।
खेती में लगी आबादी को 52% से घटाकर 38% करने की योजना का मतलब है कि करीब 10 करोड़ लोग गांव छोड़कर शहर आ बसेंगे।
FAO के आकलन के मुताबिक भूख, गरीबी और जलवायु बदलाव के कारण करीब 76.3 करोड़ लोग अपने ही देश में किसानी छोड़कर बेहतर आजीविका की तलाश में पलायन कर जाते हैं।
पहले प्रकृति का चक्र था – बचपन में मां-बाप बच्चों का सहारा, बुढ़ापे में औलाद मां-बाप की सेवा। अब औलाद कामयाबी के लिए मां-बाप को छोड़कर जा रही है, और जो साथ हैं उनके लिए भी जिंदगी सिर्फ एंजॉयमेंट बनकर रह गई है।
- इंसानी फसल पर कोई ध्यान नहीं
सब फसल की पैदावार पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इंसानी फसल कमजोर होती जा रही है। देर से शादी, देर से संतान – 25 साल के बाद मां बनने पर बच्चा कितना ताकतवर होगा, इस पर कोई बहस नहीं हो रही।
जब जनसंख्या नियंत्रण के साथ-साथ देर से विवाह और करियर की दौड़ भी जुड़ गई, तो पूरी पीढ़ी ही देर से और कमजोर पैदा होने लगी।
- सबसे बड़ा सवाल – खेती कौन करेगा?
जब किसान का बेटा किसान नहीं बनेगा, तो किसका बेटा किसान बनेगा?
हर तरफ फ्लैट, मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग और प्लॉट ही प्लॉट नजर आ रहे हैं। रियल एस्टेट का बिजनेस जोरों पर है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस कंट्रोल नहीं है।
अगर कंक्रीट ने फसलों की जगह ले ली, तो इंसान खाएंगे क्या?
- मांग – हर घर से एक किसान, एक जवान
कलमबीर मीडिया की इस चिंतन से एक मांग निकलती है –
गांव में सबसे पहले हर घर से एक किसान और एक जवान निकले, उसके बाद ही लोग नौकरी के लिए शहर जाएं। गांव किसी भी कीमत पर किसान और जवान को नहीं छोड़े। इसे आवश्यक नियम बनाया जाए।
गांव बचेगा तो किसान बचेगा, किसान बचेगा तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो मानवता बचेगी।
इसलिए अब नारा एक ही है – चलो गांव की ओर।



