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दिवाली से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बढ़ी मुश्किलें: झज्जर डीईओ कार्यालय में बजट के अभाव में लटके मेडिकल रीइंबर्समेंट के बिल

​झज्जर : त्योहारी सीजन और दिवाली के नजदीक आते ही जिले के विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों में सरकार की उदासीनता को लेकर भारी रोष पनप रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा लंबे समय से जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय, झज्जर में मेडिकल रीइंबर्समेंट (चिकित्सा प्रतिपूर्ति) का आवश्यक बजट जारी नहीं किया गया है। इसके चलते सैकड़ों पेंशनभोगियों व सेवानिवृत्त कर्मियों के लाखों रुपये के मेडिकल बिल कार्यालय में धूल फांक रहे हैं।
​दवाइयों और इलाज का खर्च निकालने में असमर्थ बुजुर्ग
उम्र के इस पड़ाव में अधिकतर सेवानिवृत्त कर्मचारी गंभीर बीमारियों या नियमित दवाओं पर निर्भर रहते हैं। कई बुजुर्गों ने जीवनभर की जमा-पूंजी और पेंशन से इलाज कराकर नियमानुसार रीइंबर्समेंट के लिए बिल डीईओ कार्यालय में जमा कराए थे। लेकिन कई महीनों से बजट न आने के कारण फाइलों का निपटारा नहीं हो पा रहा है।
​पीड़ित पेंशनभोगियों का कहना है कि उन्होंने समय रहते सभी आवश्यक दस्तावेज और वाउचर जमा करा दिए थे। कार्यालय का चक्कर काटने पर उन्हें हर बार यही जवाब मिलता है कि मुख्यालय से बजट आवंटित होते ही भुगतान कर दिया जाएगा।
​त्योहार के समय आर्थिक संकट
दिवाली जैसा बड़ा पर्व सिर पर है, ऐसे में मेडिकल क्लेम का भुगतान न होने से बुजुर्गों के सामने आर्थिक तंगी की स्थिति पैदा हो गई है। कर्मचारियों का कहना है कि त्योहारों के समय जब हर किसी को अतिरिक्त पैसों की आवश्यकता होती है, तब उन्हें अपनी ही मेहनत और कानूनी हक के पैसों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
​सरकार से बजट तुरंत जारी करने की मांग
जिले के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार और संबंधित उच्चाधिकारियों से गुहार लगाई है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इस मामले में तुरंत संज्ञान लिया जाए। उन्होंने मांग की है कि डीईओ कार्यालय झज्जर को तत्काल प्रभाव से पर्याप्त बजट आवंटित किया जाए, ताकि दिवाली से पूर्व सभी लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान हो सके और बुजुर्गों को राहत मिल सके।

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