कौन हैं नमह? ज़मीन से राष्ट्रीय मंच तक का सफर

नाम की लड़ाई से लेकर देश की पहचान की लड़ाई तक — और अब पर्यटन के राष्ट्रीय मंच पर एक नई ज़िम्मेदारी
नई दिल्ली, 11 नवम्बर 2026
एक साधारण से मोहल्ले से शुरू हुई एक आवाज़, आज देश के सबसे बड़े सवालों में गूंज रही है। उस आवाज़ का नाम है — नमह।
हाल ही में उन्हें पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो (ICPB) का माननीय सदस्य मनोनीत किया गया है। यह नियुक्ति सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि वर्षों की ज़मीनी मेहनत, कानूनी संघर्ष और सेवा के प्रति समर्पण की स्वीकृति मानी जा रही है।
एक साधारण शुरुआत, असाधारण संकल्प
नमह पेशे से कानून के विद्यार्थी हैं और स्वभाव से ज़मीनी कार्यकर्ता। किताबों की पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने सड़क, बस्ती और आम लोगों के बीच रहकर समाज को समझा।
उन्होंने नमह भारत फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके माध्यम से वंचित बच्चों की पढ़ाई, ज़रूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य शिविर, भूखे के लिए भोजन और निराश लोगों के लिए उम्मीद का काम लगातार चल रहा है। फाउंडेशन के अनुसार, अब तक हज़ारों बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया है और दसियों हज़ार लोगों तक परामर्श, शिविर और जागरूकता अभियान पहुंचे हैं।
देश के नाम पर सबसे बड़ी लड़ाई — इंडिया नहीं, भारत
नमह की पहचान को अगर एक शब्द में समेटना हो, तो वह होगा — भारत।
पिछले पांच साल से अधिक समय से वे देश के आधिकारिक नाम को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी मांग है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करके “India, that is Bharat” की जगह केवल “Bharat” को आधिकारिक नाम माना जाए।
इस संघर्ष का सफर लंबा रहा है:
2020 में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। शीर्ष अदालत ने याचिका को निस्तारित करते हुए उसे संबंधित मंत्रालयों के सामने प्रतिनिधित्व मानने का निर्देश दिया।
2025 में दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, जहां केंद्र को निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया गया और मामला W.P.(C) 1433/2025 के रूप में सामने आया।
इसके बाद संसदीय कार्य मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय से हुए पत्राचार में यह स्पष्ट हुआ कि यह विषय अनुच्छेद 1 से जुड़ा है और इस पर निर्णय की ज़िम्मेदारी गृह मंत्रालय की है।
नमह का तर्क है कि इंडिया एक औपनिवेशिक थोपन है, जबकि भारत सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का वास्तविक परिचायक है। उनके अनुसार, यह केवल नाम बदलने का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता, गरिमा और संप्रभुता का प्रश्न है।
उनकी तीन प्रमुख मांगें हैं — अनुच्छेद 1 में संशोधन कर केवल भारत को मान्यता मिले, सभी सरकारी दस्तावेज़ों, पासपोर्ट, मुद्रा और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत नाम ही प्रयोग हो, और संयुक्त राष्ट्र समेत वैश्विक संस्थाओं में देश का प्रतिनिधित्व भारत नाम से हो।
नागरिक की सुरक्षा के लिए एक नया ढांचा
कानूनी लड़ाई के साथ-साथ नमह ने आम नागरिक के रोज़मर्रा के संकटों पर भी काम किया है।
उन्होंने भारत सिटिज़न प्रोटेक्शन इंश्योरेंस नामक ढांचे का प्रस्ताव रखा है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा के आयुष्मान मॉडल से प्रेरणा लेता है। इस ढांचे में कानूनी संकट में मार्गदर्शन, डिजिटल फ्रॉड और पहचान के दुरुपयोग से बचाव, आय रुकने पर अस्थायी सहारा, किसी अन्य को हुए नुकसान पर तय सीमा में दायित्व कवर और संकट के दौरान पात्र किश्तों में मदद जैसी व्यवस्थाएं सुझाई गई हैं।
इसके साथ ही उन्होंने पुलिस, शिक्षा और पेट्रोलियम जैसे अहम क्षेत्रों में कानूनों के आधुनिकीकरण और नागरिक अधिकारों को व्यावहारिक बनाने के लिए सार्वजनिक बहस का भी आह्वान किया है। ये सभी प्रस्ताव अभी विचार-विमर्श के स्तर पर हैं, कोई लागू कानून नहीं हैं।
ICPB में नियुक्ति का अर्थ
ICPB देश को बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने का काम करता है। ऐसे मंच पर एक ऐसे युवा का पहुंचना, जो बस्तियों और अदालतों दोनों का अनुभव रखता हो, कई मायनों में प्रतीकात्मक है।
इससे उम्मीद बनती है कि पर्यटन की चर्चा सिर्फ बड़े होटलों और आयोजनों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भारत की संस्कृति, विरासत और ज़मीनी हकीकत भी उसमें शामिल होगी।
एक शख्सियत, कई आयाम
नमह को समझना हो तो उन्हें किसी एक पद से नहीं, उनके पूरे सफर से समझना होगा — एक विद्यार्थी जो कानून पढ़ रहा है, एक कार्यकर्ता जो बस्तियों में सेवा कर रहा है, एक याचिकाकर्ता जो देश के नाम के लिए अदालतों में खड़ा है, और अब एक सदस्य जो राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगा।
उनकी यात्रा बताती है कि बदलाव शोर से नहीं, निरंतरता से आता है।



